वंचितांना विकासापासून वंचित ठेवणारे केंद्राचे 2023-24 चे बजेट: नवीन काहीही नाही: इ झेड खोब्रागडे.

केंद्र सरकार चे वर्ष 2023-24 चे बजेटवित्त मंत्री यांनी संसदेत सादर केले. अपेक्षा अशी होती की या बजेट मध्ये सामाजिक न्यायाचा दृष्टीने, अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्या चे प्रमाणात विकासासाठी बजेट तरतूद केली जाईल. जुन्या योजनेत काही सुधारणा होतील आणि काही नवीन घोषित केल्या जातील . परंतु बजेट भाषणात असे काही दिसत नाही. पूर्णतःनिराश झाली. महत्वाच्या योजनांसाठी तरतुदींची आकडेवारी सांगण्यात आली नाही. अनुसूचित जाती व जमाती उपयोजने चा, अल्पसंख्याक, ओबीसी बाबत बजेट highlights मध्ये कोणताही विशेष उल्लेख वित्त मंत्री यांचे भाषणात आला नाही. एवढेच म्हटले गेले की हे बजेट Sc St ओबीसी यांना मदत करेल. शोषित वंचित समाजाकडे दुर्लक्ष करण्याचा हा प्रकार खेदजनक आहे. Sc/St/ओबीसी/अल्पसंख्याक यांचेसाठीची योजनानिहाय आकडेवारी नंतर उपलब्ध होईल ही. भाषणात का नसावे,? सर्वसामावेशक विकास या संकल्पनेत 85-90 % टक्के लोकसंख्या असलेल्या शोषित वंचित वर्गाचे प्रतिबिंब वित्त मंत्री यांचे भाषणातुन उमटायला पाहिजे होते. सरकारचा दृष्टीकोन नकारात्मक आहे असे वाटायला लागते.

समाजातील शोषित वंचितांचा सर्वांगीण विकास करायचा असेल, प्रगत समजा बरोबर मागासवर्गीयांना आणायचे असेल तर शैक्षणीक,सामाजिक व आर्थिक न्यायासाठी ,मूलभूत गरजा भागविणेसाठी, वस्तीमध्ये मूलभूत सेवा सुविधा देण्यासाठी पर्याप्त आर्थिक तरतूद बजेट मध्ये करणे आवश्यक आहे. हे केंद्र सरकारला 1974-78 मध्ये पटले म्हणून 6 व्या पंचवार्षिक योजनेपासून अनुसूचित जातीसाठी विशेष घटक योजना/ अनुसूचित जाती उपयोजने ची सुरुवात नियोजन आयोगाने 1980 -85 पासून केली. अनुसूचित जमाती साठी आदिवासी उपयोजना सुरू केली. लोकसंख्या नुसार वार्षिक बजेट मध्ये तरतूद करणे सुरू करण्याचे धोरण व मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्यात. मात्र, कोणत्याही सरकारने कोणत्याही वर्षी पूर्णतः तरतूद केली नाही. केंद्रा बरोबरच राज्यांनी व केंद्रशासित प्रदेशानी अनुसूचित जाती, जमातीसाठी बजेट चे धोरण अंमलात आणावे असे निर्देश ही देण्यात आले.

नियोजन आयोग पंचवार्षिक योजना आखत असे. उद्धिष्ट ठरविले जायचे, योजना तयार केल्या जायच्या. विभागनिहाय व योजनानिहाय तरतूदकेली जायची. वार्षिक योजना चे माध्यमातून हे होत होते. अनुसूचित जाती उपयोजना , आदिवासी उपयोजना ह्या वार्षिक योजनेचा एक अविभाज्य अंग ठरविण्यात आला होता आणि आहे. वर्ष 2006 मध्ये धोरणात सुधारणा झाल्यात. 2010मध्ये टास्क फोर्स ने काही सुचविले. एकूणच काय तर अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना मध्ये , विकासाचे बजेट तरतूद लोकसंख्या चे प्रमाणात करणे,तरतूद त्याच वर्षात खर्च करणे, आखर्चित तरतूद व्यपगत न होणे, वळती न करणे , आणि तरतूद फक्त आणि फक्त अनुसूचित जाती, जमाती यांच्यावरच खर्च करणे असे मार्गदर्शक तत्वे जाहीर करण्यात आलीत. गरजेवर आधारित शैक्षणिक, सामाजिक ,आर्थिक विकासाचा योजना आणणे, आरोग्य, रोजगार, उपजीविका, गरिबी निर्मूलन, बेरोजगारी दूर करणे, हौसिंग, वस्ती विकास, संरक्षण ,अन्याय अत्याचार रोखणे , यावर योजना तयार करून त्या योग्य प्रकारे राबविणे हे उद्धिष्ट ठरविण्यात आले. संबंधित विभाग नोडल dept म्हणून त्या विभागावर आणि नियोजन आयोग तसेच संबंधित विभागावर जबाबदारी सोपविण्यात आली. नियोजन आयोग बरखास्त करून त्याऐवजी नीती आयोग 2015 पासून कार्यरत झाले. अनुसूचित जाती जमाती साठी धोरण मात्र कायम राहिले. संविधानिक दायित्वाची भाग म्हणून राज्याचे कर्तव्य व जबाबदारी अनुच्छेद 21 व 46 , नुसार पार पडण्याचे काम सरकारचे. सरकार आपले कर्तव्य नीट पार पाडते का हा सवाल आहे.

संविधानाचे शिल्पकार डॉ बाबासाहेब आंबेडकर, लोकशाही बाबत म्हणतात, ” लोकांच्या सामाजिक व आर्थिक जीवनात रक्तविहिन मार्गाने क्रांतिकारक बदल घडवून आणणारी राज्यपद्धती/शासन पद्धती म्हणजे लोकशाही”. राजकीय लोकशाहीचे रूपांतर सामाजिक लोकशाहीत त्वरित झाले पाहिजे असे बाबासाहेब सांगत असत ,अन्यथा लोकशाही ला धोका पोहचू शकतो. हे लक्षात घेता आणि संविधानिक कार्यव्याचा भाग म्हणून संविधानाच्या भाग 4 मधील अनुच्छेद 36 ते 51 नुसार नितिनिर्देशाचे पालन करणे राज्यांची जबाबदारी आहे. अनुच्छेद 46 फार महत्वाचे आहे.

मागील 8 वर्षात (2015-16 ते 2022-23) अनुसूचित जातींच्या विकासाचे बजेट मध्ये केंद्र सरकारने एकूण 4.12 लक्ष कोटी रुपये नाकारले आहेत. दिला पाहिजे होता 10.28 lacs कोटी, दिला फक्त 6.16 lacs कोटी. दिलेल्या निधीचा वापर कशावर आणि किती झाला हे सरकारने सांगायला। पाहिजे.अशीच परिस्थिती जवळपास अनुसूचित जमातीची आहे.त्यांचेही जवळपास 1.42 लक्ष कोटी निधी नाकारला गेला आहे.

नीती आयोगाच्या 2017 चे मार्गदर्शक तत्वानुसार , Non Lapsable Pool तयार करायचे होते ,जेणेकरून त्या वर्षातील आखर्चित निधीया Pool मध्ये राहील आणि कॅरी फॉरवर्ड होईल. परंतु धोरण असूनही झाले नाही. या बजेट मध्ये साधा उल्लेख नाही.
. धार्मिक अल्पसंख्यांक:
प्रधानमंत्री यांचा 15 कलमी कार्यक्रम, 15 विषय ,शिक्षण, आरोग्य, रोजगार , उपजीविका etc। बजेट मध्ये 15% तरतूद पाहिजे यांच्यासाठी।
मिनिस्ट्री ऑफ मिनोरिटीएस ने केली तरतूद 5000/- कोटी। 2022-23 मध्ये, यापैकी 50% शिष्यवृत्ती व फेलोशिप वर खर्च होते
2014.-15 मधील तरतूद 3800 कोटी, 8 वर्षात फक्त 1200 कोटी वाढली, पाहिजे 15%of बजेट. याबाबत उल्लेख नाही.
महत्वाचा मुद्धा हा आहे की बजेट मध्ये तरतूद तर केलीच पाहिजे ,परंतु ती योग्य प्रकारे खर्च केली पाहिजे, allocation महत्वाचे तसे utilization ही महत्वाचे. आतापर्यंत ची अकडेवरी सांगते की खर्च 80% चे जवळपास आहे. हे गंभीर आहे. खर्च न झालेला उर्वरित निधी गेला कुठे? Pool तयार केला असता तर त्यात असता. धोरण आखायचे, निर्देश द्यायचे परंतु स्वतः च पालन करायचे नाही ह्याला काय म्हणायचे? केंद्राचे मंत्रालय गंभीरपणे तरतूद करीत नाही, monitor केले जात नाही, impact evaluation नाही ,करण्याची गरज आहे.

चालू वित्तीय वर्षाच्या बजेट 2023-24 मध्ये वरील मुद्यांवर बजेट मध्ये निश्चित मिळेल अशी अपेक्षा होती. वित्त मंत्री यांचे स्पीच मध्ये प्रथम दर्शनी विशेष असे काही दिसले नाही. पूर्ण बजेट तपशील हाती आल्यावर अनुसुचित जाती व जमाती उपयोजनेत किती निधी आणि नवीन काही किंवा जुन्यात सुधारणा केली किंवा कसे ह्याची नंतर समीक्षा होईलच.

या बजेट मध्ये काही चांगल्या बाबींचा समावेश केला आहे,. 1. जसे 2 लक्ष कोटी PM गरीब कल्याण योजनेवर खर्च केले जाणार आहे. 80 कोटी लोकांना रेशन वर मोफत धान्य 2024पर्यंत दिले जाणार आहे. प्रश्न येतो 2024 नंतर काय?
2.महिला सन्मान बचत योजना
3.हातानेमैला उचलणे बंद करणे आणि त्यासाठी मशीन चा वापर करणे साठी योजना आणणार. यासंबंधी कायदा आहेच.

4. एकलव्य शाळा ची संख्या वाढविने,3.5 लक्ष विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे. हे खूप चांगले आहे. अजून ही काही चांगल्या गोष्टी आहेत. अनुसूचित जातीच्या विकासाचे दृष्टीने पाहिले तर निराशाजनक वाटते.

वित्तीय वर्ष 2023-24 च्या बजेट साठी काही मागण्या केल्या होत्या, आहेतच:
१. महत्वाचे म्हणजे लोकसंख्येनुसार बजेट तरतूद करणे, वेळीच निधी उपलब्ध करणे , खर्च करणे, शिल्लक pool मध्ये ठेवणे, पुढील वर्षासाठी उपयोगात आणणे.
2.. भारत सरकार पोस्ट मॅट्रिक शिष्वृत्ती ची उत्पन्न मर्यादा 2.50 लाखवरून 8 लाख करण्यात यावी. मासिक निर्वाह भत्ता मध्ये वाढ करावी.ग्रुप 4 साठी किमान 500/-, ग्रुप 3 साठी साठी,1000/-, ग्रुप 2 साठी 2000/- आणि ग्रुप 1 साठी 3000/- देण्यात यावा.
३. कॉमर्सिअल पायलट ची संख्या सुद्धा 200 करावी.
४.. परदेश शिष्यवृत्ती ची संख्या केंद्र सरकारने 100 वरून 500 करावी.
५. PMS, Skill devlopment, employment, Hostels ची संख्या वाढविणे ,फंड देणे.
६. अट्रोसिटी – Crime prevention साठी निधी देणे
७ शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, उपजीविका, गरिबी निर्मूलन, वस्ती विकास, हौसिंग , इत्यादी विषय आहेत ज्यांचा उल्लेख वर आला आहे. प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री,. केंद्राचे सामाजिक न्याय मंत्री आदिवासी मंत्रीआणि लोकप्रतिनिधी, राजकीय नेते, अभ्यासक ,बुद्धिजीवी, इत्यादी नि लक्ष घातले तर वरील मागण्या पूर्ण होऊ शकतात. संविधानाने सांगितलेल्या सामाजिक व आर्थिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी, सन्मानपूर्वक जगण्यासाठी व आत्मनिर्भरतेसाठी आवश्यक आहे. मात्र याबाबत काहीही स्पष्टता नाही.

इ झेड खोब्रागडे, भाप्रसे नि संविधान फौंडेशन नागपूर
दि 01 फेब्रुवारी 2023
M-9923756900.