बिहारमधील ‘वाढीव’ १५ टक्के आरक्षण रद्द

काही महिन्यांपूर्वी बिहार सरकारने जातीय जनगणना करून त्यावरून आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्के केली होती. या आरक्षणाला पटना हायकोर्टाने सुरुंग लावला असून ते रद्द केले आहे. केंद्रात सत्तेत गेलेल्या नितीशकुमार यांना मोठा झटका बसला आहे. याविरोधात बिहार सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असले तरी इकडे महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाबाबत धाकधुक वाढली आहे. बिहार सरकारने १५ टक्क्यांनी वाढविलेल्या आरक्षणाला पाटना उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. यावर उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने आज हा महत्वाचा निर्णय दिला आहे. एससी, एसटी, ईबीसी आणि इतर मागासवर्गीयांना शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये नितीशकुमार सरकारने आरक्षण दिले होते. या सुनावणीवेळी इंदिरा साहनी खटल्याचा वारंवार उल्लेख करण्यात आला होता. याच खटल्यावरून महाराष्ट्र सरकारने देखील महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाची घोषणा केली होती. ११ मार्चला बिहारमध्ये आरक्षणावरील सुनावणी संपली होती. हा निकाल लोकसभा निवडणुकीमुळे राखून ठेवण्यात आला होता. बिहारमध्ये सध्या OBC ला 27%, SC ला 15% आणि ST ला 7.5% आरक्षण मिळाले आहे. इंदिरा साहनी प्रकरणात एससी, एसटी आणि ओबीसी या तीन प्रवर्गासाठी कोणत्याही परिस्थितीत ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ करता येणार नाही, असा निर्णय देण्यात आला होता. कोर्टाने यावरच बोट ठेवत बिहार सरकारने दिलेले आरक्षण कायदा रद्द केला आहे.